Type Here to Get Search Results !

मायक्रोफायनान्सच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक




महिलांना धमकी, दबाव व अपमानास्पद वागणूक सहन केली जाणार नाही; प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन कारवाई करण्याची मागणी

दिनांक.16/ऑक्टोबर 2026

कारंजा लाड : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती, रोजगाराची कमतरता, महागाई आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक संकटामुळे अनेक गरीब कुटुंबांवर कर्जाचे ओझे वाढले आहे. अशा परिस्थितीत मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्जाच्या हप्त्यांसाठी महिलांवर कथितरीत्या दबाव, तगादा आणि मानसिक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रशासनाकडे तीव्र आवाज उठविण्यात आला.

वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन महिलांकडून होणारी सक्तीची व त्रासदायक कर्जवसुली तातडीने थांबवावी, संबंधित मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवावी आणि तक्रारदार महिलांना आवश्यक संरक्षण व न्याय मिळवून द्यावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली.

कर्ज घेतलेल्या महिलांची कर्जफेडीची जबाबदारी मान्य असली, तरी आर्थिक अडचणींचा फायदा घेत कोणत्याही महिलेवर धमकी, अपमान, मानसिक दबाव किंवा नियमबाह्य पद्धतीने वसुली केली जाऊ नये, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने मांडली.

यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा सचिव उस्मान पिरू गारवे (उस्मान भाई) यांनी प्रशासनासह संबंधित बँका व वित्तीय संस्थांना स्पष्ट शब्दांत आव्हान देत, आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांना त्रास देण्याऐवजी मानवी दृष्टिकोनातून कर्जवसुलीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली. महिलांवर अन्याय झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते सुजित राजेश भगत यांनी मायक्रोफायनान्स कर्जवसुलीशी संबंधित नियम, महिलांच्या तक्रारी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. आर्थिक संकटात सापडलेल्या महिलांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय मार्गाने मदत मिळणे आवश्यक असून, सक्तीच्या वसुलीच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

वंचितचे कार्यकर्ते रितेश रमेश खोब्रागडे यांनीही उपस्थितांना मोलाचे मार्गदर्शन करताना, कर्जाच्या हप्त्यांमुळे त्रस्त असलेल्या महिलांनी भीती न बाळगता आपल्या अडचणी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहन केले.

तसेच शेषराव चव्हाण यांनीही महिलांच्या आर्थिक अडचणींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कर्जवसुलीची प्रक्रिया कायदेशीर आणि मानवी पद्धतीने राबविण्याची गरज व्यक्त केली. महिलांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या

वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :

 महिलांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या व त्रासदायक कर्जवसुलीच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करावी.

- धमकी, दबाव, अपमानास्पद वर्तन किंवा नियमबाह्य वसुली करणाऱ्यांवर लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी.

- जिल्ह्यातील संबंधित मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापक व वसुली अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलवावी.

- आर्थिक संकटात असलेल्या कर्जदार महिलांच्या प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे आढावा घ्यावा.

- लागू नियम व कर्जकराराच्या चौकटीत हप्त्यांची पुनर्रचना, मुदतवाढ किंवा उपलब्ध सवलतींचा विचार करावा.

- महिलांसाठी तक्रार नोंदविण्याची प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी.

- कर्जाची थकबाकी, व्याज, दंड, हप्ते आणि तक्रार निवारणाची प्रक्रिया कर्जदारांना स्पष्टपणे समजावून सांगितली जाते का, याची तपासणी करावी.

- दुष्काळ व आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने संबंधित वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधून कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात.

“कर्जबाजारीपणामुळे कोणत्याही महिलेने भीतीच्या वातावरणात जगू नये. कर्जफेडीचा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडवता येतो; मात्र धमकी, अपमान किंवा बेकायदेशीर दबाव कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नाही,” असा ठाम संदेश वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

या वेळी शेषराव चव्हाण, देवराव कटके, शीला सुभाष राऊत, सुजित राजेश भगत, ईश्वर दादाराव गोंडाने, अजित आत्माराम सावते, रितेश रमेश खोब्रागडे, विजय श्रीराम देवडे, योगेश नीलकंठ खडसे, किशोर बापूराव डोंगरे, सुभाष देवमन पवार, गौतम रामकृष्ण कांबळे, नंदकिशोर आडोळे, हिम्मत सिताराम भगत, गोपाल इंगोले, विकी सोनवणे, सुबोध राजू सावंत, शेख समीर नजीर शेख, प्रशांत भगत, विलास घुले, राम हरी नारायणराव ठक, व्ही. एस. खंडारे, सुधाकर ठाकूर, अक्षय खाडे, प्रकाश उपाध्ये, शालिग्राम अवताडे, संदीप वरघट आदी कार्यकर्ते व मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाला तातडीने संबंधित कंपन्यांची बैठक घेऊन महिलांना दिलासा देण्याची मागणी केली असून, मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकशाही मार्गाने पुढील आंदोलनात्मक व प्रशासकीय भूमिका घेण्याचा इशारा दिला आहे.

Post a Comment

0 Comments