एससी/एसटी आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याची मागणी; भाजप नेत्याची सुप्रीम कोर्टात याचिका.

एकीकडे केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कंपन्याचे खाजगीकरण करून एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण समाप्त करत असताना दुसरीकडे आता एससी आणि एसटीच्या आरक्षणात क्रिमिलयर लागू करण्याची मागणी भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्ते भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की ज्या प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कुटुंबातील सदस्य आधीच संवैधानिक किंवा उच्च पदावर सरकारी पदावर आहे, अशा व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षणाचे फायदे मिळू नयेत. भाजप नेत्याने याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केलेल्या अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी आरक्षण सुरू ठेवल्याने त्याचा उद्देशच फेल होतो.

भाजप नेत्याने याचिकेत म्हटले आहे की सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना पुढे नेण्यासाठी आरक्षण व्यवस्था तयार करण्यात आली. मात्र कालांतराने, एससी/एसटी समुदायांमध्ये एक श्रीमंत आणि प्रभावशाली वर्ग उदयास आला. ही प्रभावशाली कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचे फायदे उपभोगत आहेत, ज्यामुळे या समुदायातील सर्वात असुरक्षित सदस्य प्रगतीच्या संधीपासून वंचित राहते. आरक्षणाचा उद्देश शोषित वर्गाला लाभ देणे हा होता, परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत तेच कुटुंब पिढ्यानपिढ्या त्याचा फायदा घेत आहेत. 

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की क्रीमी लेयर आधीच इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) लागू आहे, जेणेकरून श्रीमंत वर्ग आरक्षणाचा फायदा घेऊ नये. म्हणून, समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वानुसार, ही तरतूद एससी/एसटी आरक्षणासाठी देखील विचारात घेतली पाहिजे. यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे.

माहित असावे कि 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात, तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याची शिफारस केली. त्यात असे नमूद केले होते की जागा उप-वर्गीकरण करताना सरकार कोणत्याही विशिष्ट उप-वर्गासाठी 100 टक्के जागा राखीव ठेवू शकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर सरकारांकडून उत्तरे मागितली आहेत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीत एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर पद्धत लागू केली जाईल की नाही हे ठरवता येईल.

आता प्रश्न असा आहे की जर क्रिमी लेयर लागू झाला तर काय होईल? आधीच श्रीमंत असलेल्या लाखो कुटुंबांना आरक्षण मिळणार नाही. उदाहरणार्थ, आधीच श्रीमंत असलेल्या डॉक्टर किंवा अधिकाऱ्याचे मूल याचा फायदा घेऊ शकणार नाही. मात्र ज्या गरीब लोकांकडे पैसा नाही, ते उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना आरक्षण मिळेल, परंतू गरीबांना या आरक्षणाचा काहीही फायदा होणार नाही. कारण कि एखाद्या उच्च पदासाठी जे शिक्षण पाहिजे ते शिक्षण एससी एसटीतील गरीब लोकांकडे नसेल. यामुळे त्यांना मिळालेल्या आरक्षणाचा काहीही फायदा होणार नाही. याचा अर्थ असा कि एससी/एसटीतील ले लोक आरक्षण घेण्यालायक आहे, त्यांनाही मिळणार नाही आणि ज्यांना आरक्षण मिळेल ते याचा फायदा घेऊ शकणार नाही. अर्थात दोघेही आरक्षणापासून वंचित होतील. त्यामुळे याचा विरोध होऊ शकतो, कारण बरेच लोक याला अनुसूचित जाती/जमातीच्या अधिकारांवर हल्ला मानतील.